Известный российский комик и сценарист Семён Слепаков ответил подписчикам, атаковавшим его страницу в Instagram с критическими комментариями за шутку о зарплате врачей. В своей новой публикации артист выразил удивление, как часть людей «считывает юмор».
Ранее юморист опубликовал в своём аккаунте снимок в форме врача на фоне дорогого внедорожника с подписью: «А говорят, у нас врачам мало платят». Часть поклонников сочли шутку неудачной и обрушились на Слепакова с критикой.
«Для тупых объясняю: иногда говорят одно, а имеют в виду совершенно противоположное. Это называется сарказм. Если вы серьёзно думаете, что я хотел обидеть врачей, то у вас проблемы. И врачи тут не помогут, потому что это не лечится», — написал юморист.
Слепаков также отметил, что лично его радует тот факт, что «в нашей стране у врачей так много заступников, готовых немедленно схватиться за свои гаджеты и пожертвовать семь секунд драгоценного времени на борьбу с несправедливостью».
«От этого врачам, конечно, намного легче», — иронично замечает Семён Слепаков, высказав уверенность, что сами врачи вряд ли обиделись на ставший скандальным пост, потому что у них с юмором всё в порядке.
Артист также отметил, что люди, хоть немного знакомые с его творчеством, знают его мнение по вопросам социальной политики. «А те, кто не знаком, ознакомьтесь и остыньте», - посоветовал критикам комик.
По информации издания, о надвигающейся реформе сообщил лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили. По его словам, выборы в парламент Грузии в 2020 году пройдут по пропорциональной системе.
Как сообщил Иванишвили, "Грузинская мечта" решила отказаться от смешанной системы, которая как правило дает преимущество правящей партии. Кроме того, в Грузии не будет избирательного барьера, который до сегодняшнего момента составлял 5 процентов.
На вопросы об отставке министра внутренних дел Георгия Гахария Иванишвили отвечать не стал. Его отставка является одним из требований протестующих.
Monday, June 24, 2019
Thursday, June 13, 2019
吴晓波解读：国产XO为什么贵过干邑XO？
中新网6月10日电 财经大咖吴晓波最近在微信公众号“吴晓波频道”发表《别了，曾经的“价格屠夫”》提出：“放眼当今中国的消费品市场，‘30%生死线’的消失，恐怕是近年来最令人欣喜的新国货现象。”根据该文定义，“30%生死线”是起源于1990年代末以“价格屠夫”名震天下的长虹彩电厂董事长倪润峰的一句话——“在同样的技术参数前提下，长虹彩电的售价必须比日本产品低30%。30%，是我们的生死线。”曾几何时，“30%生死线”是中国品牌与国际品牌竞争的不二法门，为了守住这条生死线，于是便有了一道举世皆知的竞争公式：中国制造＝成本优势＋规模优势。然而，在今天的中国，横亘在国货面前的那道“30%生死线”悄然消失了，甚至出现了国货的售价高于国际品牌的“倒挂”现象，例如：
一桶汰渍全效360度洗衣液，3公斤装，零售价36.8元；一桶立白全效馨香洗衣液，3公斤装，零售价42.9元。
一罐惠氏启赋3段奶粉，900克，零售价320元，平均每克0.36元；一罐飞鹤星飞帆3段奶粉，700克，零售价308元，平均每克0.44元。
一瓶轩尼诗XO，700毫升，市场价1585元，平均每毫升约2.26元；一瓶马爹利XO，700毫升，市场价2100元，平均每毫升3元；一瓶张裕桶藏15年可雅XO，650毫升，市场价2588元，平均每毫升3.98元。
吴晓波著有《激荡三十年：中国企业1978-2008》、《激荡十年，水大鱼大：中国企业2008-2018》等财经畅销书，对中国企业、中国品牌有着长期的观察和深入的研究。吴晓波在《别了，曾经的“价格屠夫”》分析指出，现在很多国货品牌不仅在规模上实现了市场占有率第一，同时更是在零售价格上不让国际品牌，主要是基于三个要素级的突变：其一是品质和核心技术能力的提升，其二是生产线的创新与投入，其三是消费者认知的迭代。于是，吴晓波作出总结：“如果用一个新公式来替代‘中国制造＝成本优势＋规模优势’，那么，它应该是——新国货＝(品质＋核心技术)×圈层消费。”
张裕公司创办于1892年，中国第一桶白兰地于1914年在张裕公司装瓶上市，并于1915年在美国巴拿马太平洋万国博览会(旧金山世博会)荣获金奖。1937年，张裕“可雅”白兰地经民国实业部商标局批准注册商标，当时的上海《世界晨报》刊登张裕广告称：“国产明星，外货劲敌——张裕陈年白兰地。”
据了解，张裕可雅白兰地系列的酿酒葡萄品种为白玉霓(Ugni Blanc)，采用张裕公司拥有国家专利的“双酵母控温发酵法”进行发酵，发酵后的原料酒经法国夏朗德壶式蒸馏锅两次蒸馏，所得原白兰地再经法国利穆森林区橡木桶进行陈酿，并且是选用大桶、小桶、新桶、老桶搭配陈酿。依照调配时最年轻原白兰地的橡木桶贮藏时间，桶藏15年可雅XO的最年轻原白兰地橡木桶贮藏时间即15年，超过法国干邑产区对XO所规定的最年轻原白兰地橡木桶贮藏时间——从2018年4月1日起正式生效的新修订干邑等级划分标准规定，XO最年轻原白兰地的橡木桶贮藏时间从原来的6年延长为10年。
据报道，在2019年杜塞尔多夫国际葡萄酒和烈酒展览会(ProWein) 期间，知名酒类贸易专业媒体Drinks Business举办了一场“全球白兰地XO盲品赛”，张裕桶藏15年可雅XO以93.8分的成绩勇夺冠军，领先于法国干邑产区的轩尼诗XO、马爹利XO、人头马XO等世界名酒。拥有世界葡萄酒大师(MW)头衔的Drinks Business主编、2019年“全球白兰地XO盲品赛”评审团主席帕特里克•施密特总结说：“今天我们品鉴了全球几大奢侈品白兰地，可雅白兰地获得了评委们非常一致的高分，这是很难得的，可见可雅白兰地的确是一款非常棒的烈酒。对于我们来说，今天着实是发现了一个高端白兰地的‘新世界’，那就是来自中国的可雅白兰地。”(陈庄)
一桶汰渍全效360度洗衣液，3公斤装，零售价36.8元；一桶立白全效馨香洗衣液，3公斤装，零售价42.9元。
一罐惠氏启赋3段奶粉，900克，零售价320元，平均每克0.36元；一罐飞鹤星飞帆3段奶粉，700克，零售价308元，平均每克0.44元。
一瓶轩尼诗XO，700毫升，市场价1585元，平均每毫升约2.26元；一瓶马爹利XO，700毫升，市场价2100元，平均每毫升3元；一瓶张裕桶藏15年可雅XO，650毫升，市场价2588元，平均每毫升3.98元。
吴晓波著有《激荡三十年：中国企业1978-2008》、《激荡十年，水大鱼大：中国企业2008-2018》等财经畅销书，对中国企业、中国品牌有着长期的观察和深入的研究。吴晓波在《别了，曾经的“价格屠夫”》分析指出，现在很多国货品牌不仅在规模上实现了市场占有率第一，同时更是在零售价格上不让国际品牌，主要是基于三个要素级的突变：其一是品质和核心技术能力的提升，其二是生产线的创新与投入，其三是消费者认知的迭代。于是，吴晓波作出总结：“如果用一个新公式来替代‘中国制造＝成本优势＋规模优势’，那么，它应该是——新国货＝(品质＋核心技术)×圈层消费。”
张裕公司创办于1892年，中国第一桶白兰地于1914年在张裕公司装瓶上市，并于1915年在美国巴拿马太平洋万国博览会(旧金山世博会)荣获金奖。1937年，张裕“可雅”白兰地经民国实业部商标局批准注册商标，当时的上海《世界晨报》刊登张裕广告称：“国产明星，外货劲敌——张裕陈年白兰地。”
据了解，张裕可雅白兰地系列的酿酒葡萄品种为白玉霓(Ugni Blanc)，采用张裕公司拥有国家专利的“双酵母控温发酵法”进行发酵，发酵后的原料酒经法国夏朗德壶式蒸馏锅两次蒸馏，所得原白兰地再经法国利穆森林区橡木桶进行陈酿，并且是选用大桶、小桶、新桶、老桶搭配陈酿。依照调配时最年轻原白兰地的橡木桶贮藏时间，桶藏15年可雅XO的最年轻原白兰地橡木桶贮藏时间即15年，超过法国干邑产区对XO所规定的最年轻原白兰地橡木桶贮藏时间——从2018年4月1日起正式生效的新修订干邑等级划分标准规定，XO最年轻原白兰地的橡木桶贮藏时间从原来的6年延长为10年。
据报道，在2019年杜塞尔多夫国际葡萄酒和烈酒展览会(ProWein) 期间，知名酒类贸易专业媒体Drinks Business举办了一场“全球白兰地XO盲品赛”，张裕桶藏15年可雅XO以93.8分的成绩勇夺冠军，领先于法国干邑产区的轩尼诗XO、马爹利XO、人头马XO等世界名酒。拥有世界葡萄酒大师(MW)头衔的Drinks Business主编、2019年“全球白兰地XO盲品赛”评审团主席帕特里克•施密特总结说：“今天我们品鉴了全球几大奢侈品白兰地，可雅白兰地获得了评委们非常一致的高分，这是很难得的，可见可雅白兰地的确是一款非常棒的烈酒。对于我们来说，今天着实是发现了一个高端白兰地的‘新世界’，那就是来自中国的可雅白兰地。”(陈庄)
Tuesday, May 28, 2019
Трансгендер впервые стал мэром города в Италии
Джанмарко Негри - юрист, которого до смены пола звали Мария, - одержал победу на выборах мэра итальянского города Тромелло.
Успешный адвокат по уголовным делам, 40-летний Негри был женщиной еще пять лет назад.
До того, как стать политиком, Негри был активным защитником прав сексуальных меньшинств и даже участвовал в телепередаче Love me gender, в которой рассказывал о проблеме самоидентификации и своей непростой судьбе.
В Тромелло, население которого насчитывает менее 4 тысяч человек, Негри набрал 37,5% голосов, став первым мэром трансгендером в истории страны.
На своей странице в "Фейсбуке" Негри призывал всех желающих прийти, чтобы ознакомится с его предвыборной программой.
Она проходила под слоганом CambiaMenti per Tromello, который в переводе с итальянского приобретает двойной смысл: "Перемены для Тромелло" или "Меняя мышление Тромелло".
Мало кто в небольшом городе на севере Италии верил в победу Негри. Он вырвался в победители, обойдя трех основных соперников, среди которых были заместитель действующего мэра Антонио Павия и кандидат от правящей в Италии правой партии "Лига" (она также набрала в стране большинство голосов на выборах в Европарламент 26 мая).
Масштабная полицейская операция в северной части Косова, где живут преимущественно сербы, привела к аресту более 20 человек и стала причиной экстренного обращения президента Сербии Александра Вучича к депутатам Скупщины.
Косовский спецназ провел рейды во вторник рано утром. Арестованы десятки человек, в основном офицеры полиции и таможенники - как заявляет правительство Косова, все они замешаны в контрабанде оружия и коррупции.
Независимость Косова от Сербии признали около половины членов ООН. Другая группа стран, включая членов совбеза ООН Россию и Китай, отказалась это сделать.
Президент Сербии расценил инцидент на севере Косова как атаку на сербов и заявил, что Белград не допустит сербских погромов в Косове. "Наша армия при любой серьезной угрозе порядку в Северном Косове и Метохии будет защищать наших людей", - заявил Александр Вучич в парламенте.
"Мы не допустим новой операции "Буря", и хочу сказать вам, что все подразделения полиции, специальных сил и спецназа находятся в полной боевой готовности", - сказал сербский президент, ссылаясь на военную операцию против сербских сил, проведенную хорватами в 1995 году во время Балканской войны.
Успешный адвокат по уголовным делам, 40-летний Негри был женщиной еще пять лет назад.
До того, как стать политиком, Негри был активным защитником прав сексуальных меньшинств и даже участвовал в телепередаче Love me gender, в которой рассказывал о проблеме самоидентификации и своей непростой судьбе.
В Тромелло, население которого насчитывает менее 4 тысяч человек, Негри набрал 37,5% голосов, став первым мэром трансгендером в истории страны.
На своей странице в "Фейсбуке" Негри призывал всех желающих прийти, чтобы ознакомится с его предвыборной программой.
Она проходила под слоганом CambiaMenti per Tromello, который в переводе с итальянского приобретает двойной смысл: "Перемены для Тромелло" или "Меняя мышление Тромелло".
Мало кто в небольшом городе на севере Италии верил в победу Негри. Он вырвался в победители, обойдя трех основных соперников, среди которых были заместитель действующего мэра Антонио Павия и кандидат от правящей в Италии правой партии "Лига" (она также набрала в стране большинство голосов на выборах в Европарламент 26 мая).
Масштабная полицейская операция в северной части Косова, где живут преимущественно сербы, привела к аресту более 20 человек и стала причиной экстренного обращения президента Сербии Александра Вучича к депутатам Скупщины.
Косовский спецназ провел рейды во вторник рано утром. Арестованы десятки человек, в основном офицеры полиции и таможенники - как заявляет правительство Косова, все они замешаны в контрабанде оружия и коррупции.
Независимость Косова от Сербии признали около половины членов ООН. Другая группа стран, включая членов совбеза ООН Россию и Китай, отказалась это сделать.
Президент Сербии расценил инцидент на севере Косова как атаку на сербов и заявил, что Белград не допустит сербских погромов в Косове. "Наша армия при любой серьезной угрозе порядку в Северном Косове и Метохии будет защищать наших людей", - заявил Александр Вучич в парламенте.
"Мы не допустим новой операции "Буря", и хочу сказать вам, что все подразделения полиции, специальных сил и спецназа находятся в полной боевой готовности", - сказал сербский президент, ссылаясь на военную операцию против сербских сил, проведенную хорватами в 1995 году во время Балканской войны.
Monday, May 20, 2019
Трамп об абортах: я за право на жизнь, но есть исключения
Президент Трамп наконец высказал свое отношение к абортам, сказав, что он выступает твердо за право на жизнь, тем самым фактически поддержав американских законотворцев, фактически запретивших недавно аборты в двух штатах - Алабаме и Миссури.
Трамп сказал, что он против абортов, за исключением случаев изнасилования, инцеста или серьезных проблем со здоровьем матери.
Вопрос прерывания беременности встал чрезвычайно остро после того, как на прошлой неделе в штате Алабама был одобрен закон, практически полностью запрещающий аборты - даже в случаях инцеста или насилия.
Активисты кампании "За выбор", отстаивающие право каждой женщины самой решать судьбу своей беременности, планируют провести в воскресенье демонстрации протеста против нового закона.
Сторонники запрета в Алабаме говорят, что новый закон может быть заблокирован в суде, однако они надеются, что дальнейшие апелляции приведут в итоге к рассмотрению закона в Верховном суде, где сейчас главенствуют республиканцы-консерваторы.
Это в конечном счете позволит им отменить постановление 1973 года, принятое по делу Роу против Уэйда, по которому аборт был разрешен во всех штатах.
В настоящий момент еще 16 штатов хотят ужесточить закон об абортах.
Дональд Трамп, чья позиция по вопросу об абортах менялась за последние годы, хранил молчание вплоть до субботы, когда он внезапно разразился серией твитов, в которых изложил свое видение ситуации.
"Я очень твердо за право на жизнь за тремя исключениями - изнасилованием, инцестом и защитой жизни матери. Такую же позицию занимал Рональд Рейган", - написал Трамп.
Президент добавил, что некоторые судебные решения, такие как назначение в состав Верховного суда Нила Горсача и Бретта Кавано, помогли ужесточить закон об абортах в некоторых штатах.
"Мы очень далеко продвинулись за последние два года с нашими замечательными 105 новыми федеральными судьями (и еще много прибудет) и двумя новыми судьями в Верховном суде... и совершенно новым и позитивным взглядом на вопрос о праве на жизнь", - написал Трамп.
Вопрос об абортах всегда оставался достаточно актуальным в Соединенных Штатах, поскольку ядро верующих избирателей, в особенности христиан-евангелистов, всегда добивалось ужесточения, если не полного запрещения, абортов.
Трамп же, будучи долгие годы публичной фигурой, свои взгляды по этому вопросу неоднократно менял.
К примеру, в 1999 году он говорил следующее: "Я очень даже за выбор. Я ненавижу идею аборта. Не терплю. Я не могу даже думать об этом. Меня воротит, когда я слышу, как люди это обсуждают. Но все равно - я за то, чтобы был выбор".
Однако в марте 2016 года он прояснил, что на самом деле он за жизнь, но с оговорками.
В минувшу1ю субботу он написал на "Твиттере", что республиканцы должны объединиться, чтобы в 2020 году победила кампания "пролайф".
Высокопоставленные члены Республиканской партии также высказывали мнение, что этот вопрос станет очень важным в 2020 году во время президентской кампании.
Сенатор от Массачусетса и возможный кандидат в президенты от демократов Элизабет Уоррен в ответ на новый закон, принятый в Алабаме, написала в "Твиттере": "Этот запрет опасен и крайне жесток, и его авторы хотят отменить постановление Роу против Уэйда. Я жила в то время и скажу вам так: мы туда не вернемся - ни сейчас, ни в будущем. Мы будем с этим бороться. И мы победим".
Трамп сказал, что он против абортов, за исключением случаев изнасилования, инцеста или серьезных проблем со здоровьем матери.
Вопрос прерывания беременности встал чрезвычайно остро после того, как на прошлой неделе в штате Алабама был одобрен закон, практически полностью запрещающий аборты - даже в случаях инцеста или насилия.
Активисты кампании "За выбор", отстаивающие право каждой женщины самой решать судьбу своей беременности, планируют провести в воскресенье демонстрации протеста против нового закона.
Сторонники запрета в Алабаме говорят, что новый закон может быть заблокирован в суде, однако они надеются, что дальнейшие апелляции приведут в итоге к рассмотрению закона в Верховном суде, где сейчас главенствуют республиканцы-консерваторы.
Это в конечном счете позволит им отменить постановление 1973 года, принятое по делу Роу против Уэйда, по которому аборт был разрешен во всех штатах.
В настоящий момент еще 16 штатов хотят ужесточить закон об абортах.
Дональд Трамп, чья позиция по вопросу об абортах менялась за последние годы, хранил молчание вплоть до субботы, когда он внезапно разразился серией твитов, в которых изложил свое видение ситуации.
"Я очень твердо за право на жизнь за тремя исключениями - изнасилованием, инцестом и защитой жизни матери. Такую же позицию занимал Рональд Рейган", - написал Трамп.
Президент добавил, что некоторые судебные решения, такие как назначение в состав Верховного суда Нила Горсача и Бретта Кавано, помогли ужесточить закон об абортах в некоторых штатах.
"Мы очень далеко продвинулись за последние два года с нашими замечательными 105 новыми федеральными судьями (и еще много прибудет) и двумя новыми судьями в Верховном суде... и совершенно новым и позитивным взглядом на вопрос о праве на жизнь", - написал Трамп.
Вопрос об абортах всегда оставался достаточно актуальным в Соединенных Штатах, поскольку ядро верующих избирателей, в особенности христиан-евангелистов, всегда добивалось ужесточения, если не полного запрещения, абортов.
Трамп же, будучи долгие годы публичной фигурой, свои взгляды по этому вопросу неоднократно менял.
К примеру, в 1999 году он говорил следующее: "Я очень даже за выбор. Я ненавижу идею аборта. Не терплю. Я не могу даже думать об этом. Меня воротит, когда я слышу, как люди это обсуждают. Но все равно - я за то, чтобы был выбор".
Однако в марте 2016 года он прояснил, что на самом деле он за жизнь, но с оговорками.
В минувшу1ю субботу он написал на "Твиттере", что республиканцы должны объединиться, чтобы в 2020 году победила кампания "пролайф".
Высокопоставленные члены Республиканской партии также высказывали мнение, что этот вопрос станет очень важным в 2020 году во время президентской кампании.
Сенатор от Массачусетса и возможный кандидат в президенты от демократов Элизабет Уоррен в ответ на новый закон, принятый в Алабаме, написала в "Твиттере": "Этот запрет опасен и крайне жесток, и его авторы хотят отменить постановление Роу против Уэйда. Я жила в то время и скажу вам так: мы туда не вернемся - ни сейчас, ни в будущем. Мы будем с этим бороться. И мы победим".
Monday, May 13, 2019
Unerwarteter Ärger mit dem Eigenheim
Krach um 600 000 Franken Anschlussgebühren nach BaZ-Recherchen beigelegt – Therwil will Reglement revidieren
Therwil. Es geht um viel Geld, ungenaue Verträge, Reglemente, die willkürlich wirken und am Rande auch um die umstrittene Scientology-Kirche.
Zunächst begann alles in Minne. Die Firma Swiss Immo Trust baute von 2013 bis 2014 an guter Lage in Therwil die schmucke Überbauung Untere Mühle mit 26 Eigentumswohnungen. Doch die Freude an den Eigentumswohnungen verging den Bewohnern in den letzten sechs Monaten – nicht aufgrund der Wohnungen an sich, sondern weil plötzlich Forderungen von insgesamt 600 000 Franken im Raum stehen, mit denen die Stockwerkeigentümer nicht gerechnet haben und die für einige von ihnen kaum aufzubringen sind.
Hickhack um Zahlung
Bei dem Betrag handelt es sich um die Anschlussgebühren an die Kanalisation und Wasserversorgung der Gemeinde Therwil. Für die Stockwerkeigentümer ist klar: Diese Gebühren muss der ehemalige Bauherr Swiss Immo Trust bezahlen, denn die Eigentumswohnungen wurden im Zustand «schlüsselfertig» oder «wie besichtigt» verkauft, was auch ein funktionsfähiges Kanalisationssystem mit einschliesse. Eine Einschätzung, die auf Anfrage der BaZ auch der Advokat und Vizepräsident des Hauseigentümerverbandes Baselland, Alexander Heinzelmann, teilt: «Falls nichts Gegenteiliges im Vertrag oder in zusätzlichen, integrierten Vereinbarungen steht, dürfen die Käufer davon ausgehen, dass die Anschlussgebüren im Kaufpreis inbegriffen sind.»
Die Swiss Immo Trust machte jedoch monatelang keine konkreten Anstalten, die Rechnung der Gemeinde zu übernehmen. Glaubt man Simon von Fürstenhaus*, einem der Eigentümer, macht die Firma im Gegenteil Druck: «Zunächst sagten sie uns, dass sie nicht zahlen. Später hiess es dann, dass sie für einen Deal bereit sind, wenn wir auf unseren Anwalt verzichten. Und zu guter Letzt sind sie zu mir nach Hause gekommen und haben mir angeboten, die Gebühren zu übernehmen, falls ich ihnen ein Darlehen von 200 000 bis 350 000 Franken gebe», sagt von Fürstenhaus.
Die Namen, die von Fürstenhaus in diesem Zusammenhang nennt, sind keine Unbekannten und mit der Scientology-Kirche Basel verbunden. Auch die Swiss Immo Trust taucht auf einer Beobachter-Liste der von aktiven Scientologen geführten Firmen auf. Dies, weil der frühere Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, Rudolf Flösser, leitender Direktor bei Scientology Basel ist. Seine Firma, die Dr. Flösser Treuhand GmbH, hat für das Projekt Untere Mühle auch die Bauherrenberatung übernommen.
«Ich habe an sich nichts gegen Scientology», sagt von Fürstenhaus, der eine Hexenjagd gegen Scientology vermeiden will. Das Verhalten der Swiss Immo Trust in den letzten Monaten findet er trotzdem nicht okay und hat sich deshalb an die BaZ gewandt. Mit Erfolg: Was lange nicht möglich schien, war nach einer Anfrage der BaZ innerhalb eines Tages machbar – die Stockwerkeigentümer haben die schriftliche Bestätigung erhalten, dass Swiss Immo Trust die Gebühren übernimmt.
Christian Varga, Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, bestreitet, dass er die Übernahme der Gebühren je mit der Verleihung eines Darlehens verknüpft hat. Obwohl die Swiss Immo Trust die Gebühren nun übernimmt, ist er nach wie vor der Meinung, dass diese im Preis der Wohnung nicht mit eingeschlossen waren: «Die Kanalisations- und Anschlussbeiträge waren gemäss Vertrag von den Käufern zu tragen. Da jedoch üblicherweise die Kanalisations- und Anschlussbeiträge im Kaufpreis inbegriffen sind, haben wir uns aus Kulanzgründen bereit erklärt, diese Kosten zu übernehmen.» Dies habe er den Käufern im Februar mündlich mitgeteilt: «Wir hätten dies damals schriftlich machen können statt lediglich mündlich, um Klarheit zu schaffen», erklärte Varga.
Unangenehme Situationen
Was Simon von Fürstenhaus fast noch mehr ärgert als das Verhalten von Swiss Immo Trust, ist, dass die Gemeinde die Rechnung, in Kenntnis der Fakten, trotzdem an die Stockwerkeigentümer senden wollte. «Nur aufgrund eines willkürlichen Gummi-Reglements konnte es überhaupt zu dieser unangenehmen Situation kommen.» Das Abwasserreglement der Gemeinde besagt, dass bei Neubauten das Datum der Endschätzung des Gebäudes durch die kantonale Gebäudeversicherung Stichdatum für die Beitragspflicht ist. Auf den Termin der Schätzung haben Gemeinde, Verkäufer und Käufer kaum Einfluss. Im Fall der Unteren Mühle führte dieses Stichdatum dazu, dass die Rechnung trotz schlüsselfertigem Kauf an die Stockwerkeigentümer ging.
«Dieses Reglement ist veraltet, das muss auch die Gemeinde sehen. Sie hätte sich in dieser Angelegenheit auf unsere Seite stellen müssen», sagt von Fürstenhaus enttäuscht.
Laut Gemeindeverwalter Theo Kim muss die Gemeinde die Rechnung dem zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung im Grundbuch eingetragenen Eigentümer stellen – ausser der Verkäufer bestätigt der Gemeinde, dass er die Kosten übernimmt, was im Fall von Swiss Immo Trust bisher offenbar nicht der Fall war. Die Schwächen des 25-jährigen Reglements, das ähnlich auch in vielen anderen Gemeinden in Kraft ist, sieht er jedoch auch: «Wir haben bemerkt, dass es in Einzelfällen zu verzwickten und unangenehmen Situationen führen kann.
Es gab auch einen Fall, bei dem Käufer tatsächlich zweimal bezahlen mussten», sagt Kim. Deshalb soll das Reglement noch dieses Jahr revidiert und vor die Gemeindeversammlung gebracht werden: «Darin ist vorgesehen, dass die Rechnung zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt, zu dem der Verkäufer im Normalfall noch der Besitzer ist.» Einen Fall wie jenen der Unteren Mühle gäbe es dann nicht mehr.
Therwil. Es geht um viel Geld, ungenaue Verträge, Reglemente, die willkürlich wirken und am Rande auch um die umstrittene Scientology-Kirche.
Zunächst begann alles in Minne. Die Firma Swiss Immo Trust baute von 2013 bis 2014 an guter Lage in Therwil die schmucke Überbauung Untere Mühle mit 26 Eigentumswohnungen. Doch die Freude an den Eigentumswohnungen verging den Bewohnern in den letzten sechs Monaten – nicht aufgrund der Wohnungen an sich, sondern weil plötzlich Forderungen von insgesamt 600 000 Franken im Raum stehen, mit denen die Stockwerkeigentümer nicht gerechnet haben und die für einige von ihnen kaum aufzubringen sind.
Hickhack um Zahlung
Bei dem Betrag handelt es sich um die Anschlussgebühren an die Kanalisation und Wasserversorgung der Gemeinde Therwil. Für die Stockwerkeigentümer ist klar: Diese Gebühren muss der ehemalige Bauherr Swiss Immo Trust bezahlen, denn die Eigentumswohnungen wurden im Zustand «schlüsselfertig» oder «wie besichtigt» verkauft, was auch ein funktionsfähiges Kanalisationssystem mit einschliesse. Eine Einschätzung, die auf Anfrage der BaZ auch der Advokat und Vizepräsident des Hauseigentümerverbandes Baselland, Alexander Heinzelmann, teilt: «Falls nichts Gegenteiliges im Vertrag oder in zusätzlichen, integrierten Vereinbarungen steht, dürfen die Käufer davon ausgehen, dass die Anschlussgebüren im Kaufpreis inbegriffen sind.»
Die Swiss Immo Trust machte jedoch monatelang keine konkreten Anstalten, die Rechnung der Gemeinde zu übernehmen. Glaubt man Simon von Fürstenhaus*, einem der Eigentümer, macht die Firma im Gegenteil Druck: «Zunächst sagten sie uns, dass sie nicht zahlen. Später hiess es dann, dass sie für einen Deal bereit sind, wenn wir auf unseren Anwalt verzichten. Und zu guter Letzt sind sie zu mir nach Hause gekommen und haben mir angeboten, die Gebühren zu übernehmen, falls ich ihnen ein Darlehen von 200 000 bis 350 000 Franken gebe», sagt von Fürstenhaus.
Die Namen, die von Fürstenhaus in diesem Zusammenhang nennt, sind keine Unbekannten und mit der Scientology-Kirche Basel verbunden. Auch die Swiss Immo Trust taucht auf einer Beobachter-Liste der von aktiven Scientologen geführten Firmen auf. Dies, weil der frühere Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, Rudolf Flösser, leitender Direktor bei Scientology Basel ist. Seine Firma, die Dr. Flösser Treuhand GmbH, hat für das Projekt Untere Mühle auch die Bauherrenberatung übernommen.
«Ich habe an sich nichts gegen Scientology», sagt von Fürstenhaus, der eine Hexenjagd gegen Scientology vermeiden will. Das Verhalten der Swiss Immo Trust in den letzten Monaten findet er trotzdem nicht okay und hat sich deshalb an die BaZ gewandt. Mit Erfolg: Was lange nicht möglich schien, war nach einer Anfrage der BaZ innerhalb eines Tages machbar – die Stockwerkeigentümer haben die schriftliche Bestätigung erhalten, dass Swiss Immo Trust die Gebühren übernimmt.
Christian Varga, Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, bestreitet, dass er die Übernahme der Gebühren je mit der Verleihung eines Darlehens verknüpft hat. Obwohl die Swiss Immo Trust die Gebühren nun übernimmt, ist er nach wie vor der Meinung, dass diese im Preis der Wohnung nicht mit eingeschlossen waren: «Die Kanalisations- und Anschlussbeiträge waren gemäss Vertrag von den Käufern zu tragen. Da jedoch üblicherweise die Kanalisations- und Anschlussbeiträge im Kaufpreis inbegriffen sind, haben wir uns aus Kulanzgründen bereit erklärt, diese Kosten zu übernehmen.» Dies habe er den Käufern im Februar mündlich mitgeteilt: «Wir hätten dies damals schriftlich machen können statt lediglich mündlich, um Klarheit zu schaffen», erklärte Varga.
Unangenehme Situationen
Was Simon von Fürstenhaus fast noch mehr ärgert als das Verhalten von Swiss Immo Trust, ist, dass die Gemeinde die Rechnung, in Kenntnis der Fakten, trotzdem an die Stockwerkeigentümer senden wollte. «Nur aufgrund eines willkürlichen Gummi-Reglements konnte es überhaupt zu dieser unangenehmen Situation kommen.» Das Abwasserreglement der Gemeinde besagt, dass bei Neubauten das Datum der Endschätzung des Gebäudes durch die kantonale Gebäudeversicherung Stichdatum für die Beitragspflicht ist. Auf den Termin der Schätzung haben Gemeinde, Verkäufer und Käufer kaum Einfluss. Im Fall der Unteren Mühle führte dieses Stichdatum dazu, dass die Rechnung trotz schlüsselfertigem Kauf an die Stockwerkeigentümer ging.
«Dieses Reglement ist veraltet, das muss auch die Gemeinde sehen. Sie hätte sich in dieser Angelegenheit auf unsere Seite stellen müssen», sagt von Fürstenhaus enttäuscht.
Laut Gemeindeverwalter Theo Kim muss die Gemeinde die Rechnung dem zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung im Grundbuch eingetragenen Eigentümer stellen – ausser der Verkäufer bestätigt der Gemeinde, dass er die Kosten übernimmt, was im Fall von Swiss Immo Trust bisher offenbar nicht der Fall war. Die Schwächen des 25-jährigen Reglements, das ähnlich auch in vielen anderen Gemeinden in Kraft ist, sieht er jedoch auch: «Wir haben bemerkt, dass es in Einzelfällen zu verzwickten und unangenehmen Situationen führen kann.
Es gab auch einen Fall, bei dem Käufer tatsächlich zweimal bezahlen mussten», sagt Kim. Deshalb soll das Reglement noch dieses Jahr revidiert und vor die Gemeindeversammlung gebracht werden: «Darin ist vorgesehen, dass die Rechnung zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt, zu dem der Verkäufer im Normalfall noch der Besitzer ist.» Einen Fall wie jenen der Unteren Mühle gäbe es dann nicht mehr.
Wednesday, April 24, 2019
लोकसभा चुनाव 2019: 'इस चुनाव के बाद कन्हैया का कोई ठिकाना नहीं होगा': तनवीर हसन
लेकिन ये लोकसभा सीट तब से चर्चा में है जबसे यहां से जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के चुनाव लड़ने की ख़बरें आई थीं.
एक समय ऐसा आया जब ख़बरें आईं कि बेगूसराय में वह महागठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं.
लेकिन महागठबंधन और कन्हैया की पार्टी सीपीआई के बीच दाल नहीं गली.
इसके बाद वह सीपीआई उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरे और महागठबंधन ने इसी सीट पर दिग्गज राजद नेता तनवीर हसन को टिकट दिया.
बीबीसी ने तनवीर हसन के साथ ख़ास बातचीत में इस सीट के जातिगत समीकरण और राजनीतिक भविष्य से जुड़े सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है.
बेगूसराय लोकसभा सीट इतनी चर्चा में क्यों है?
देखिए, मीडिया ही किसी सीट को चर्चा में लाता है और उसे चर्चा से गायब भी कर देता है. मीडिया ऊपर से ही इस सीट को चर्चा में बनाए हुए है. चुनाव के दौरान तो हर सीट चर्चा में होती है. हर जगह चुनाव का संघर्ष है. बेगुसराय के मामले में बस इतना ही कहा जा सकता है कि यहां 2014 के चुनाव में संघर्ष किया गया था. स्थिति बिलकुल ऐसी ही थी.
क्या कन्हैया कुमार ने आपकी नींद उड़ा दी है?
हमारी नींद न कन्हैया ने उड़ाई है और न किसी और ने उड़ाई है. 2014 के चुनाव में भी हमने संघर्ष किया था. चुनाव में तो काम करना ही पड़ता है. तब कन्हैया नहीं थे लेकिन उनकी पार्टी के उम्मीदवार तो तब भी थे. ऐसे में कन्हैया रहें या पार्टी का दूसरा उम्मीदवार रहे, लड़ाई तो समान है. कन्हैया के नाम पर उनके समर्थकों वाले मतदान का अनुमान कम है. क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी अपने बेस वोट पर चुनाव लड़ रही है और यही वोट उन्हें पिछले चुनाव में भी मिला था.
बीते पांच सालों से केंद्र में एक मजबूत सरकार है, वहां जब विपक्ष की आवाज़ दबती हुई दिखाई दी तो एक युवा ने अपनी आवाज़ से इस तरह मोर्चा लेकर रखा. उस आवाज़ को आप लोगों ने खुद से अलग क्यों कर दिया?
हमनें इस आवाज़ को अपने आप से अलग नहीं किया. गठबंधन की बुनियाद पिछले चुनाव में मिले हुए मतों के आधार पर बनती है. सीट का बंटवारा भी उसी तरह होता है. जब हमारे गठबंधन मे ये तय हुआ कि राजद का इस सीट पर क्लेम है. कम्युनिस्ट पार्टी इस सीट पर तीसरे नंबर पर आई थी. राजद से दो लाख वोट कम मिले थे. इस बुनियाद पर ये सीट राजद की बनती है और राजद लड़ेगी.
साझा चुनाव तो यहां पर हुआ नहीं. उन्होंने सभी जगहों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं. अब पिछले चुनाव में भी वह साझा नहीं थे और जदयू से मिले हुए थे. इस वजह से भी स्थानीय राजनीति में उनकी मंशा ठीक नहीं रहती है.
तीसरी बात ये है कि मीडिया के द्वारा सिर्फ ये सवाल क्यों है कि वो क्यों नहीं लड़े और वो क्यों नहीं लड़ सकते थे, वो क्यों हटाए गए. ये तो बेहद पक्षपातपूर्ण सवाल है.
एक मजबूत सरकार में जब विपक्ष की आवाज़ कमज़ोर पड़ रही थी तो एक युवा ने उस आवाज़ को मजबूत करने की कोशिश की. बस इसी वजह से ये सवाल पूछा जाता है.
नहीं, विपक्ष की आवाज़ मजबूत करने की कोई कोशिश नहीं की गई. विपक्ष भी गूंगा नहीं था. विपक्ष ने अपने धर्म को निभाया था. ये एक विवादास्पद मामले में चर्चा में आए और उसी मामले से मीडिया ने इन्हें कैच किया. मीडिया पता नहीं क्यों कुछ पहचानी शक्लों को ही प्रोजेक्ट करता है.
मैंने सही तब भी नहीं माना था. तब भी इसकी निंदा की थी. लेकिन सवाल ये नहीं है. सवाल ये है कि कुछ न कुछ विवाद हुआ तब न मीडिया ने उसको हाईलाइट किया. मीडिया ने उनके पक्ष और विपक्ष दोनों में उनको हाईलाइट किया. ऐसे में हाईलाइट का केंद्र तो वही बने. मतलब यही वजह बनी.
अब तो अरुण जेटली भी टुकड़े-टुकड़े गैंग कहते हैं. क्या आप भी टुकड़े-टुकड़े गैंग का जो दाग या आरोप है, उसे आप सही मानते हैं?
टुकड़े-टुकड़े गैंग है या क्या है, जेटली के आरोप को सही मानना या न मानना अलग चीज़ है. हमारी मान्यता ये है कि अगर किसी भी तरह के ऐसे मामले में बीजेपी सरकार पक्षपात करती है और राष्ट्रद्रोह और राष्ट्रप्रेम का सर्टिफ़िकेट बांटती है तो इसका हक़ उन्हें नहीं है.
आपको नहीं लगता है कि कन्हैया भी उसी वोटबैंक को अपील कर रहे हैं जिस वोट बैंक को आप अपील कर रहे हैं.
उनका भी काम है अपील करना. अभी तक उनकी अपील पर जब फॉलोइंग हो जाएगी तब न उसको देखा जाएगा. अभी तक उसकी फॉलोइंग नज़र नहीं आती है.
अब इसके लिए दोषी कौन हो सकता है. मैं तो नहीं हूं. पार्टी के पिछले प्रदर्शन के आधार पर मुझे उम्मीदवार बनाया गया. इस पर कोशिश की जा सकती है. लेकिन उन्होंने सशर्त कोशिश की कि ये चाहिए और वो चाहिए. ऐसी हालत में गठबंधन के दूसरे अन्य घटकों का रुख अलग था जिनसे वो लोग सहमत नहीं हुए.
क्या आप ये स्वीकार करते हैं कि आपके और कन्हैया के अलग होने से गिरिराज खेमे में खुशी है?
चुनाव हम भी लड़ रहे हैं और वह भी लड़ रहे हैं. ऐसे में किसके यहां खुशी है और किसके यहां ग़म है, वो अलग बात है. ये तो एक धारणा की बात है कि कहां खुशी है. और, कौन जीतेगा तो पाकिस्तान में फुलझड़ी छूटेगी. ये तो धारणा की बात है. और इसी के आधार पर ये सब कहा जा रहा है.
आपका दुश्मन गिरिराज और कन्हैया में से कौन है तनवीर जी? क्योंकि गिरिराज, कन्हैया और आपकी अपनी विचारधारा है, ऐसे में कौन सी विचारधारा आपके ख़िलाफ़ है?
आप यही तो पूछेंगे न कि जब आप दोनों एक विचारधारा के आस-पास हैं तो साथ क्यों नहीं हुए. क्योंकि आप बार बार एक ही जैसा सवाल पूछ रहे हैं.
नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके मतदाताओं को कहीं न कहीं लगता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है.
ये तो हमें भी लगता है कि देशभर में बड़े पैमाने पर जो मोर्चेबाजी होनी चाहिए थी, उसमें कहीं न कहीं चूक हुई है. लेकिन बिहार की मोर्चेबाजी में हमारे मोर्चे के साथ जो घटक हैं, उनके साथ एक बड़ा आकार है. और यही बात साबित करती है कि बिहार में ये चूक नहीं हुई है.
और व्यापकता लाने के लिए कहीं न कहीं समझौता करने की भी ज़रूरत होती है. ऐसे में जब वामपंथ ने सब मिलाकर 16-17 सीट पर दावेदारी की तो वो कहीं से मुनासिब नहीं था. और वो उस दावेदारी पर अड़े रहे. ऐसी हालत में आप बताइए कि कौन से गठबंधन में ऐसी शर्त पर दावेदारी मान ली जाए जिससे कि किसी एक व्यक्ति के लिए पूरी पार्टी कहे कि वो सीट तो वह ही लेगी.
और अगर मान भी लिया जाए कि हो जाती तो उस समय तो कोशिश की नहीं गई. उनकी तरफ़ से कोशिश नहीं की गई. हमारी तरफ़ से कोशिश की गई. हमने ऑफ़र भी की. हमने माले के लिए एक सीट छोड़ी भी. क्योंकि जनसमर्थन के लिहाज़ से जो उपयुक्त पार्टी है वो माले है और उसका कहीं कहीं जनसमर्थन है. हमने अपने आप से उनके लिए सीट छोड़ दिया.
एक समय ऐसा आया जब ख़बरें आईं कि बेगूसराय में वह महागठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं.
लेकिन महागठबंधन और कन्हैया की पार्टी सीपीआई के बीच दाल नहीं गली.
इसके बाद वह सीपीआई उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरे और महागठबंधन ने इसी सीट पर दिग्गज राजद नेता तनवीर हसन को टिकट दिया.
बीबीसी ने तनवीर हसन के साथ ख़ास बातचीत में इस सीट के जातिगत समीकरण और राजनीतिक भविष्य से जुड़े सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है.
बेगूसराय लोकसभा सीट इतनी चर्चा में क्यों है?
देखिए, मीडिया ही किसी सीट को चर्चा में लाता है और उसे चर्चा से गायब भी कर देता है. मीडिया ऊपर से ही इस सीट को चर्चा में बनाए हुए है. चुनाव के दौरान तो हर सीट चर्चा में होती है. हर जगह चुनाव का संघर्ष है. बेगुसराय के मामले में बस इतना ही कहा जा सकता है कि यहां 2014 के चुनाव में संघर्ष किया गया था. स्थिति बिलकुल ऐसी ही थी.
क्या कन्हैया कुमार ने आपकी नींद उड़ा दी है?
हमारी नींद न कन्हैया ने उड़ाई है और न किसी और ने उड़ाई है. 2014 के चुनाव में भी हमने संघर्ष किया था. चुनाव में तो काम करना ही पड़ता है. तब कन्हैया नहीं थे लेकिन उनकी पार्टी के उम्मीदवार तो तब भी थे. ऐसे में कन्हैया रहें या पार्टी का दूसरा उम्मीदवार रहे, लड़ाई तो समान है. कन्हैया के नाम पर उनके समर्थकों वाले मतदान का अनुमान कम है. क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी अपने बेस वोट पर चुनाव लड़ रही है और यही वोट उन्हें पिछले चुनाव में भी मिला था.
बीते पांच सालों से केंद्र में एक मजबूत सरकार है, वहां जब विपक्ष की आवाज़ दबती हुई दिखाई दी तो एक युवा ने अपनी आवाज़ से इस तरह मोर्चा लेकर रखा. उस आवाज़ को आप लोगों ने खुद से अलग क्यों कर दिया?
हमनें इस आवाज़ को अपने आप से अलग नहीं किया. गठबंधन की बुनियाद पिछले चुनाव में मिले हुए मतों के आधार पर बनती है. सीट का बंटवारा भी उसी तरह होता है. जब हमारे गठबंधन मे ये तय हुआ कि राजद का इस सीट पर क्लेम है. कम्युनिस्ट पार्टी इस सीट पर तीसरे नंबर पर आई थी. राजद से दो लाख वोट कम मिले थे. इस बुनियाद पर ये सीट राजद की बनती है और राजद लड़ेगी.
साझा चुनाव तो यहां पर हुआ नहीं. उन्होंने सभी जगहों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं. अब पिछले चुनाव में भी वह साझा नहीं थे और जदयू से मिले हुए थे. इस वजह से भी स्थानीय राजनीति में उनकी मंशा ठीक नहीं रहती है.
तीसरी बात ये है कि मीडिया के द्वारा सिर्फ ये सवाल क्यों है कि वो क्यों नहीं लड़े और वो क्यों नहीं लड़ सकते थे, वो क्यों हटाए गए. ये तो बेहद पक्षपातपूर्ण सवाल है.
एक मजबूत सरकार में जब विपक्ष की आवाज़ कमज़ोर पड़ रही थी तो एक युवा ने उस आवाज़ को मजबूत करने की कोशिश की. बस इसी वजह से ये सवाल पूछा जाता है.
नहीं, विपक्ष की आवाज़ मजबूत करने की कोई कोशिश नहीं की गई. विपक्ष भी गूंगा नहीं था. विपक्ष ने अपने धर्म को निभाया था. ये एक विवादास्पद मामले में चर्चा में आए और उसी मामले से मीडिया ने इन्हें कैच किया. मीडिया पता नहीं क्यों कुछ पहचानी शक्लों को ही प्रोजेक्ट करता है.
मैंने सही तब भी नहीं माना था. तब भी इसकी निंदा की थी. लेकिन सवाल ये नहीं है. सवाल ये है कि कुछ न कुछ विवाद हुआ तब न मीडिया ने उसको हाईलाइट किया. मीडिया ने उनके पक्ष और विपक्ष दोनों में उनको हाईलाइट किया. ऐसे में हाईलाइट का केंद्र तो वही बने. मतलब यही वजह बनी.
अब तो अरुण जेटली भी टुकड़े-टुकड़े गैंग कहते हैं. क्या आप भी टुकड़े-टुकड़े गैंग का जो दाग या आरोप है, उसे आप सही मानते हैं?
टुकड़े-टुकड़े गैंग है या क्या है, जेटली के आरोप को सही मानना या न मानना अलग चीज़ है. हमारी मान्यता ये है कि अगर किसी भी तरह के ऐसे मामले में बीजेपी सरकार पक्षपात करती है और राष्ट्रद्रोह और राष्ट्रप्रेम का सर्टिफ़िकेट बांटती है तो इसका हक़ उन्हें नहीं है.
आपको नहीं लगता है कि कन्हैया भी उसी वोटबैंक को अपील कर रहे हैं जिस वोट बैंक को आप अपील कर रहे हैं.
उनका भी काम है अपील करना. अभी तक उनकी अपील पर जब फॉलोइंग हो जाएगी तब न उसको देखा जाएगा. अभी तक उसकी फॉलोइंग नज़र नहीं आती है.
अब इसके लिए दोषी कौन हो सकता है. मैं तो नहीं हूं. पार्टी के पिछले प्रदर्शन के आधार पर मुझे उम्मीदवार बनाया गया. इस पर कोशिश की जा सकती है. लेकिन उन्होंने सशर्त कोशिश की कि ये चाहिए और वो चाहिए. ऐसी हालत में गठबंधन के दूसरे अन्य घटकों का रुख अलग था जिनसे वो लोग सहमत नहीं हुए.
क्या आप ये स्वीकार करते हैं कि आपके और कन्हैया के अलग होने से गिरिराज खेमे में खुशी है?
चुनाव हम भी लड़ रहे हैं और वह भी लड़ रहे हैं. ऐसे में किसके यहां खुशी है और किसके यहां ग़म है, वो अलग बात है. ये तो एक धारणा की बात है कि कहां खुशी है. और, कौन जीतेगा तो पाकिस्तान में फुलझड़ी छूटेगी. ये तो धारणा की बात है. और इसी के आधार पर ये सब कहा जा रहा है.
आपका दुश्मन गिरिराज और कन्हैया में से कौन है तनवीर जी? क्योंकि गिरिराज, कन्हैया और आपकी अपनी विचारधारा है, ऐसे में कौन सी विचारधारा आपके ख़िलाफ़ है?
आप यही तो पूछेंगे न कि जब आप दोनों एक विचारधारा के आस-पास हैं तो साथ क्यों नहीं हुए. क्योंकि आप बार बार एक ही जैसा सवाल पूछ रहे हैं.
नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके मतदाताओं को कहीं न कहीं लगता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है.
ये तो हमें भी लगता है कि देशभर में बड़े पैमाने पर जो मोर्चेबाजी होनी चाहिए थी, उसमें कहीं न कहीं चूक हुई है. लेकिन बिहार की मोर्चेबाजी में हमारे मोर्चे के साथ जो घटक हैं, उनके साथ एक बड़ा आकार है. और यही बात साबित करती है कि बिहार में ये चूक नहीं हुई है.
और व्यापकता लाने के लिए कहीं न कहीं समझौता करने की भी ज़रूरत होती है. ऐसे में जब वामपंथ ने सब मिलाकर 16-17 सीट पर दावेदारी की तो वो कहीं से मुनासिब नहीं था. और वो उस दावेदारी पर अड़े रहे. ऐसी हालत में आप बताइए कि कौन से गठबंधन में ऐसी शर्त पर दावेदारी मान ली जाए जिससे कि किसी एक व्यक्ति के लिए पूरी पार्टी कहे कि वो सीट तो वह ही लेगी.
और अगर मान भी लिया जाए कि हो जाती तो उस समय तो कोशिश की नहीं गई. उनकी तरफ़ से कोशिश नहीं की गई. हमारी तरफ़ से कोशिश की गई. हमने ऑफ़र भी की. हमने माले के लिए एक सीट छोड़ी भी. क्योंकि जनसमर्थन के लिहाज़ से जो उपयुक्त पार्टी है वो माले है और उसका कहीं कहीं जनसमर्थन है. हमने अपने आप से उनके लिए सीट छोड़ दिया.
Thursday, April 18, 2019
लोकसभा चुनाव 2019: पीएम मोदी की जाति सवर्ण से बनी थी ओबीसी?
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर ख़ुद को पिछड़ी जाति का बताया है.
महाराष्ट्र के सोलापुर में एक रैली के दौरान मोदी ने कहा कि 'पिछड़ा वर्ग की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है.'
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के 'चौकीदार चोर है' और 'सभी चोरों का सरनेम मोदी है' जैसे बयानों को लेकर मोदी ने कहा, "पिछड़ा होने की वजह से, हम पिछड़ों को अनेक बार ऐसी परेशानियां झेलनी पड़ी हैं. अनेक बार कांग्रेस और उसके साथियों ने मेरी हैसियत बताने वाली, मेरी जाति बताने वाली बातें कही हैं."
मोदी ने कहा, "कांग्रेस के नामदार ने पहले चौकीदारों को चोर कहा, जब ये चला नहीं तो अब कह रहे हैं कि जिसका भी नाम मोदी है वो सारे चोर क्यों हैं?"
उन्होंने कहा, "लेकिन वो इस बार इससे भी आगे बढ़ गए हैं और पूरे पिछड़े समाज को ही चोर कहने लगे हैं."
2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी ने ख़ुद को पिछड़ा वर्ग का बताया था तो इस पर ख़ासा विवाद हुआ था.
तब कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि मोदी ने सत्ता में आने के बाद अपनी जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में शामिल करा दिया था.
हालाँकि गुजरात सरकार ने सफ़ाई में कहा था कि घांची समाज को 1994 से गुजरात में ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है. नरेंद्र मोदी इसी घांची जाति के हैं.
गुजरात कांग्रेस के नेता शक्ति सिंह गोहिल ने मोदी पर आरोप लगाया था कि वह पिछड़ी जाति के नही हैं.
गोहिल के अनुसार, मोदी 2001 में मुख्यमंत्री बने और राजनीतिक लाभ लेने के लिए 2002 में अपनी जाति को पिछड़ी जाति में डाल दिया.
गोहिल ने गुजरात सरकार के 2002 के एक सर्कुलर का हवाला देते हुए आरोप लगाया था कि मोदी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी जाति को ओबीसी श्रेणी में शामिल कराने के लिए जोड़तोड़ की थी.
उस समय गोहिल ने बीबीसी को बताया था कि उन्होंने यह पता लगाने के लिए एक आरटीआई याचिका दायर की थी कि घांची जाति को राज्य की ओबीसी सूची में कब लाया गया था.
गोहिल के अनुसार, "मोदी गुजरात राज्य के अमीर और समृद्ध मोढ घांची जाति से हैं. इस बिरादरी को मोदी के मुख्यमंत्री बनने से पहले ओबीसी सूची में कभी शामिल नहीं किया गया था."
गोहिल के मुताबिक, "मोदी ने गुजरात सरकार की व्यवस्था को अपने फ़ायदे के लिए बदला है. मोढ घांची समाज को ओबीसी सूची में डालने की कभी कोई मांग नही थीं पर ख़ुद को पिछड़ी जाति का बताकर वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर सकें इसलिए उन्होने ख़ुद को पिछड़ा बना दिया."
बीबीसी हिंदी के पास एक जनवरी, 2002 को गुजरात सरकार की ओर से जारी किया गया वह पत्र है जिसमें मोढ घांची को ओबीसी सूची में शामिल करने की घोषणा की गई थी.
कांग्रेस के आरोप के जवाब में गुजरात सरकार ने दो दशक पुरानी एक अधिसूचना का ज़िक्र किया जो कहती है कि मोढ घांची (तेली) जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है.
राज्य सरकार के प्रवक्ता नितिन पटेल के मुताबिक, "गुजरात सरकार के समाज कल्याण विभाग ने 25 जुलाई 1994 को एक अधिसूचना जारी की थी जो 36 जातियों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करती थी और इसमें संख्या 25 (ब) में मोढ घांची जाति का ज़िक्र है, इस जाति को ओबीसी में शामिल किया गया है."
कौन हैं मोढ घांची?
घांची जिन्हें अन्य राज्यों में साहू या तेली के नाम से जाना जाता है. ये पुश्तैनी तौर पर खाद्य तेल का व्यापार करने वाले लोग हैं. गुजरात में हिंदू और मुस्लिम दो धर्मों को मानने वाले घांची हैं.
इनमें से उत्तर पूर्वी गुजरात में मोढेरा से ताल्लुक रखने वालों को मोढ घांची कहा जाता है. गुजरात के गोधरा हत्याकांड में पकड़े गए ज़्यादातर लोग घांची मुसलमान थे.
जाने-माने सामाज विज्ञानी अच्युत याग्निक का कहना है कि 'यह कहना ग़लत होगा कि मोदी एक फ़र्ज़ी ओबीसी हैं.'
उन्होंने कहा, "कांग्रेस का आरोप इसलिए ग़लत है क्योंकि घांची हमेशा से ही ओबीसी सूची में आते हैं. मोदी जिस जाति से हैं वह घांची की ही एक उपजाति है. इसलिए वह ओबीसी सूची में कहलाएँगे."
घनश्याम शाह ने कहा, "गुजरात में घांची समाज राज्य के सभी हिस्सों में फैला हुआ है. इसका एक हिस्सा मोढेरा सूर्य मंदिर के आस-पास के इलाकों में है जिसे मोढ घांची कहते हैं."
पर सवाल यह है कि अगर मोदी की जाति ओबीसी सूची में आती थी तो फिर सरकार ने 2002 में यह परिपत्र क्यों जारी किया?
अपना नाम दिए जाने से इनकार करते हुए गुजरात सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने बीबीसी हिंदी को बताया था, "समस्या यह थी कि जब घांची समाज को ओबीसी सूची में डाला तब उसकी सभी उपजाति को भी उसमें शामिल कर देना चाहिए था. पर ऐसा नही हुआ. इसलिए गुजारत सरकार ने एक नया परिपत्र जारी करके मोढ घांची का उसमें शामिल कर लिया."
महाराष्ट्र के सोलापुर में एक रैली के दौरान मोदी ने कहा कि 'पिछड़ा वर्ग की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है.'
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के 'चौकीदार चोर है' और 'सभी चोरों का सरनेम मोदी है' जैसे बयानों को लेकर मोदी ने कहा, "पिछड़ा होने की वजह से, हम पिछड़ों को अनेक बार ऐसी परेशानियां झेलनी पड़ी हैं. अनेक बार कांग्रेस और उसके साथियों ने मेरी हैसियत बताने वाली, मेरी जाति बताने वाली बातें कही हैं."
मोदी ने कहा, "कांग्रेस के नामदार ने पहले चौकीदारों को चोर कहा, जब ये चला नहीं तो अब कह रहे हैं कि जिसका भी नाम मोदी है वो सारे चोर क्यों हैं?"
उन्होंने कहा, "लेकिन वो इस बार इससे भी आगे बढ़ गए हैं और पूरे पिछड़े समाज को ही चोर कहने लगे हैं."
2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी ने ख़ुद को पिछड़ा वर्ग का बताया था तो इस पर ख़ासा विवाद हुआ था.
तब कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि मोदी ने सत्ता में आने के बाद अपनी जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में शामिल करा दिया था.
हालाँकि गुजरात सरकार ने सफ़ाई में कहा था कि घांची समाज को 1994 से गुजरात में ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है. नरेंद्र मोदी इसी घांची जाति के हैं.
गुजरात कांग्रेस के नेता शक्ति सिंह गोहिल ने मोदी पर आरोप लगाया था कि वह पिछड़ी जाति के नही हैं.
गोहिल के अनुसार, मोदी 2001 में मुख्यमंत्री बने और राजनीतिक लाभ लेने के लिए 2002 में अपनी जाति को पिछड़ी जाति में डाल दिया.
गोहिल ने गुजरात सरकार के 2002 के एक सर्कुलर का हवाला देते हुए आरोप लगाया था कि मोदी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी जाति को ओबीसी श्रेणी में शामिल कराने के लिए जोड़तोड़ की थी.
उस समय गोहिल ने बीबीसी को बताया था कि उन्होंने यह पता लगाने के लिए एक आरटीआई याचिका दायर की थी कि घांची जाति को राज्य की ओबीसी सूची में कब लाया गया था.
गोहिल के अनुसार, "मोदी गुजरात राज्य के अमीर और समृद्ध मोढ घांची जाति से हैं. इस बिरादरी को मोदी के मुख्यमंत्री बनने से पहले ओबीसी सूची में कभी शामिल नहीं किया गया था."
गोहिल के मुताबिक, "मोदी ने गुजरात सरकार की व्यवस्था को अपने फ़ायदे के लिए बदला है. मोढ घांची समाज को ओबीसी सूची में डालने की कभी कोई मांग नही थीं पर ख़ुद को पिछड़ी जाति का बताकर वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर सकें इसलिए उन्होने ख़ुद को पिछड़ा बना दिया."
बीबीसी हिंदी के पास एक जनवरी, 2002 को गुजरात सरकार की ओर से जारी किया गया वह पत्र है जिसमें मोढ घांची को ओबीसी सूची में शामिल करने की घोषणा की गई थी.
कांग्रेस के आरोप के जवाब में गुजरात सरकार ने दो दशक पुरानी एक अधिसूचना का ज़िक्र किया जो कहती है कि मोढ घांची (तेली) जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है.
राज्य सरकार के प्रवक्ता नितिन पटेल के मुताबिक, "गुजरात सरकार के समाज कल्याण विभाग ने 25 जुलाई 1994 को एक अधिसूचना जारी की थी जो 36 जातियों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करती थी और इसमें संख्या 25 (ब) में मोढ घांची जाति का ज़िक्र है, इस जाति को ओबीसी में शामिल किया गया है."
कौन हैं मोढ घांची?
घांची जिन्हें अन्य राज्यों में साहू या तेली के नाम से जाना जाता है. ये पुश्तैनी तौर पर खाद्य तेल का व्यापार करने वाले लोग हैं. गुजरात में हिंदू और मुस्लिम दो धर्मों को मानने वाले घांची हैं.
इनमें से उत्तर पूर्वी गुजरात में मोढेरा से ताल्लुक रखने वालों को मोढ घांची कहा जाता है. गुजरात के गोधरा हत्याकांड में पकड़े गए ज़्यादातर लोग घांची मुसलमान थे.
जाने-माने सामाज विज्ञानी अच्युत याग्निक का कहना है कि 'यह कहना ग़लत होगा कि मोदी एक फ़र्ज़ी ओबीसी हैं.'
उन्होंने कहा, "कांग्रेस का आरोप इसलिए ग़लत है क्योंकि घांची हमेशा से ही ओबीसी सूची में आते हैं. मोदी जिस जाति से हैं वह घांची की ही एक उपजाति है. इसलिए वह ओबीसी सूची में कहलाएँगे."
घनश्याम शाह ने कहा, "गुजरात में घांची समाज राज्य के सभी हिस्सों में फैला हुआ है. इसका एक हिस्सा मोढेरा सूर्य मंदिर के आस-पास के इलाकों में है जिसे मोढ घांची कहते हैं."
पर सवाल यह है कि अगर मोदी की जाति ओबीसी सूची में आती थी तो फिर सरकार ने 2002 में यह परिपत्र क्यों जारी किया?
अपना नाम दिए जाने से इनकार करते हुए गुजरात सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने बीबीसी हिंदी को बताया था, "समस्या यह थी कि जब घांची समाज को ओबीसी सूची में डाला तब उसकी सभी उपजाति को भी उसमें शामिल कर देना चाहिए था. पर ऐसा नही हुआ. इसलिए गुजारत सरकार ने एक नया परिपत्र जारी करके मोढ घांची का उसमें शामिल कर लिया."
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